लोकसभा या राज्यो के विधानसभाओ मेँ एक बार पाँज वर्ष के लिए कोई भी हरिजन/आदिवासी रिजर्व सीट से पहुचता हैँ तो अगले लोकसभा या विधानसभा के सुरक्षित सीट से चुनाव लडने का हकदार नही होना चाहिए इसी तरह से प्रथम,द्दितिय,तृतीय श्रेणी के कर्मचारियो या इनके परिवार के सदस्यो को भी आरक्षण का लाभ नही मिलना चाहिए तभी हमारे देश के लाखो दलित आदिवासियो का विकास होगा अगर करोडपति अरबपति पासवान,ए.राजा जैसे नेताओ को आरक्षण मिलता रहा तो समाज के समग्र लोगो का विकास कैसे होगा इस आप सभी दोस्तो से सुझाव माँग रहा हुँ ताकि हाईकोर्ट मेँ एक जनहित याचिका दायर कर सकु